ओखलढुंगा । ओखलढुंगा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा सुरु भएको छ। भोलिसम्म जारी रहने सभामा जिल्लाका विभिन्न विकास परियोजना, विद्यमान समस्या, चुनौती र आगामी नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गरिएको छ।
सभामा कोशी प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रदेश सरकारका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप कुमार सुनुवार, प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्व सभामुख बाबुराम गौतम, पूर्व भौतिकमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख तेजन खनाल, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख तारादेवी कार्की, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय सुवेदीसहित जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टेकराज भट्टराईले जिल्ला समन्वय समितिले गरेका प्रमुख गतिविधिहरू, हाल विद्यमान समस्या तथा आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरे।
उनका अनुसार समितिको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्ष पूरा भइसकेको छ। समितिको नियमित बैठक, अनुगमन तथा समन्वयका कामलाई निरन्तरता दिइएको भए पनि सीमित स्रोत र कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
हाल जिल्ला समन्वय समितिमा १२ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहे पनि ८ जना मात्र कार्यरत छन्। समन्वय अधिकारी, शाखा अधिकृत, लेखापाल, नायब सुब्बालगायतका पदहरू रिक्त हुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताइएको छ। जिल्लाका विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्दा कतिपय आयोजनाहरू गुणस्तरहीन पाइएकाले त्यसको सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना तथा केही स्थानीय तहका आयोजनाहरूमा समेत न्यून गुणस्तर देखिएको समितिले जनाएको छ।
सभामा बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रका लागि तत्काल राहत वितरण तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजनाबारे पनि छलफल भएको थियो। कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्म जिल्ला समन्वय समितिका लागि आवश्यक कानुन नबनाएको र बजेटको व्यवस्था नगरेको विषय उठाइएको थियो। समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारबाट कानुन निर्माण गरी बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
सभाले जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, रुम्जाटार अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवा तथा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्ने, कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने, तथा जिल्ला सदरमुकाममा सुविधा सम्पन्न सभाहल निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, जलजलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, तालेपोखरी, ठूलीपोखरी, पोखरी भञ्ज्याङ, पोकली झरना, देम्बाडाँडा जस्ता ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। खेलकुद विकासका लागि विभिन्न स्थानमा खेलमैदान स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने बताइएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिले विकास साझेदार गैरसरकारी संघसंस्थाका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्दै समन्वयात्मक ढाँचामा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गरी स्थानीय तहमा न्यायिक प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै प्रमुख टेकराज भट्टराईले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद समितिले समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट जिल्लाको समग्र विकासमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा जिल्लास्थित स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । प्रगतिविवरणपछि नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
