ओखलढुंगा । प्रदेश १ सरकारले आयुर्वेद उद्योग सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेको छ । प्रदेशभरिका १४ जिल्लाकै जडीबुटीको अवस्थाबारे स्थलगत सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलनको काम सकिएको हो । अध्ययनका लागि प्रदेशले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत विज्ञ टोली गठन गरी जिल्लाहरूमा पठाएको थियो ।
विज्ञ टोलीले स्थलगत अध्ययन सकेर सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थालेको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि आयुर्वेदका लागि कुन उद्योग सञ्चालन गर्ने टुंगो लगाएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक शाखा प्रमुख सरोजप्रसाद विशालले जानकारी दिए । विज्ञ टोलीका सदस्य तथा जडीबुटीविज्ञ डा. दीपेश प्याकुरेलले भने, ‘हामीले जिल्ला घुमेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम सकेर प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छौं ।’ प्याकुरेलका अनुसार असारमै प्रतिवेदन बुझाएपछि असार लगत्तै डीपीआर तयार हुन्छ ।
सर्वेक्षणका लागि विज्ञ टोलीले ताप्लेजुङ, इलाम, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, खोटाङ, उदयपुर र ओखलढुंगाको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ । टोलीले सरोकारवालासँग छलफल गरे पनि कुन आयुर्वेदिक औषधि उद्योग खोल्दा सम्भव होला भन्ने टुंगो लगाइ सकेको छैन । स्थलगत सर्वेक्षणमा वन विभागको विगत १० वर्षको तथ्यांक, सरोकारवालासँगको छलफल र जिल्ला वनहरूमा जडीबुटी निकासीको तथ्यांकलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ ।
विज्ञ टोलीका अर्का सदस्य उमेशकुमार मेहेताका अनुसार जडीबुटी निकासीबाट संकलित राजस्व र बढी उत्पादन हुने जडीबुटी जुन हो, त्यसैलाई आधार मानेर उद्योग सञ्चालन हुनेछ । मेहताले भने, ‘जडीबुटी खपतको आधारलाई पनि हेरिनेछ ।’ प्रदेश १ मा पाइने प्रमुख जडीबुटीहरूमा चिराइतो, मछिनो, सतुवा, नागबेलीलगायत छन् । विगतमा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको वन लसुन भए पनि हाल आएर लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । वनलसुन प्रतिकिलो १७ हजारसम्ममा बिक्री हुने गर्छ ।
प्रदेश १ आफ्नै पहलमा आयुर्वेद उद्योग सञ्चालनको तयारी गर्ने पहिलो प्रदेश बनेको छ । प्रदेश ५, ६ र ७ मा चाँही दाता र संघीय सरकारको सहयोगमा डीपीआर बनिसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले उद्योग स्थापनाका लागि सम्भावित क्षेत्रका रूपमा मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा ठाउँसमेत खोजेको जनाएको छ । अन्य जिल्लामा जडीबुटी खेती तथा संकलन, प्रशोधन केन्द्र पनि स्थापना गर्न सकिने भनिएको छ ।
जिल्लाका सरोकारवालाहरुले विज्ञ टोलीलाई जडीबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका कृषकहरूले उद्योग दर्तादेखि निकासीसम्म हुने कानुनी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको बताएका थिए । उद्योग सञ्चालनपूर्व दूरी प्रमाणित, अमिन लानुपर्ने, वन कर्मचारीलाई स्थलगत अध्ययन गराउनुपर्नेजस्ता काम व्यावहारिक नभएको कृषक राजेश श्रेष्ठले बताए । यस्तो झन्झटिलो समस्यालाई नीतिगत रूपमै सुधार्नु पर्ने उद्योग वाणिज्य ओखलढुंगाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र मास्केले सुझाव दिए ।
अहिले ओखलढुंगामै १० भन्दा बढी साना मच्छिनो प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । उद्योग वाणिज्य संघले चिराइतो प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । वन डिभिजन कार्यालयले समेत यसै आर्थिक वर्षमा जडीबुटी प्रशोधन, भण्डारण केन्द्रलगायतका लागि ५९ लाख २० हजार बजेटको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
ओखलढुंगास्थित जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रमै हर्रो, बर्रो र अमलाबाट त्रिफला उत्पादन भए पनि प्रचार अभावमा सेवाग्राहीसम्म पुग्न सकेको छैन ।
नेपालमा खपत हुने आयुर्वेदिक औषधि त्रिफला ८० प्रतिशत भारतबाट आयात हुने भएकाले त्रिफला उत्पादनलाई मात्र बढाउन सके मात्र आयातलाई विस्थापन गर्न सकिने जडीबुटीविज्ञ प्याकुरेलले बताए । सरोकारवालाहरुले स्थानीय उद्योगबाट कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सरकारले अनुदान दिए औषधी उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध हुने बताएका छन् ।
-1730564212.jpg)
