ओखलढुंगाका एक स्थानीय तहका प्रमुखले लकडाउनमा काठमाण्डौं घरैमा बस्दा चर्को आलोचना भएपछि विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना रोकथामका लागि गाउँपालिकामा दुई गाडी मेडिकल सामग्री ल्याएको ध्वाँस दिए । यो आजभन्दा १९ दिन पहिले थियो । तर, त्यही स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको हेल्थ डेक्समा ५० रुपैंयाको ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर दुई दिन अघि सम्म पनि पुगेको थिएन ।
अर्का एक स्थानीय तहमा राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रले उत्पादन गर्दा ९ सय रुपैंया पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिइ) पाँच गुणा बढी अर्थात् ५ हजारमा खरिद गरेको बिल पेश भयो । कम्पनीमा उत्पादन मूल्य १ सय ननाघ्ने आरडिटी किट्सको एक हजार २ सयको विल भूक्तानी पनि आफुखुसी खरिद गरेर स्थानीय सरकारबाटै गरेको पाइयो ।
केही स्थानीय सरकार प्रमुखहरुका यस्तै ‘महान् सदाचारी’ कामले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका हुन् । संघीयताले गाउँसम्मै विकासको सट्टा भ्रष्टाचार ल्याएको आरोप आम नागरिकले लगाउन थालेका छन् । जनप्रतिनिधी र कर्मचारीमा यस्ता हर्कत गर्ने हिम्मत आउनुको कारण उनीहरु ‘शक्तिशाली’ हुनु नै हो । र, संघीययताले घरछेउमै शक्तिशाली सरकार दिन गरेको सकारात्मक अभ्यासका यी कुरुप दृष्टान्त पनि हुन् ।
केही स्थानीय सरकारका यस्तै गलत कामबाट संघीयताको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेका छन् । आर्थिक अनियमितता र अनुत्तरदायी व्यवहारले यो प्रश्न उठाएको हो । सबै जनप्रतिनिधिहरु यस्ता भएर होइन कि, केही भ्रष्ट जनप्रतिनिधी र कर्मचारीका कारण यी आरोप सामान्यीकरण भएका छन् । उनीहरुले आफुलाई सर्वशक्तिमान् ठानेर गरेका गलत कामले समग्र संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
उनीहरुले शक्तिशालि भएर चालिएका यस्ता कदमले शक्तिशाली हुनुको औचित्यमाथि कसरी प्रश्न खडा गरिदिन्छ भन्ने केही राजनीतिक घटनाक्रम अध्ययन गरे पुग्छ । कि, चिनमा सन् १९६६ मा माओले अत्याधिक शक्तिशाली भएरै ‘महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ घोषणा गरेका थिए । सन् १९७६ मा ईन्दिरा गान्धीले बलवान् भएको देखाउन भारतमा ंसंकटकाल लगाएकी थिइन् । नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानभन्दा माथि भएरै ०६१ माघ १९ मा शाही कू गरेका थिए । तर, यी शक्तिका आडमा गरिएका सबै प्रयोगको नतिजा चाँही के थियो ? यी घटनाक्रमले शक्तिशालिहरु सिद्धिएका छन्, भने नेपालमा संघीयताका शक्तिशाली भनिएका जनप्रतिनधी चैं सुरक्षित रहलान् त ? अवश्य उनीहरुको औचित्यमाथि गहन प्रश्न खडा हुनेछ ।
तर, कोरोना संक्रमणले यी चुनौतिका बीचमा क्रियाशील स्थानीय सरकारलाई इमान्दारपूर्वक काम गरेर संघीयताको औचित्य पुनःपुष्टि गर्ने अवसर पनि दिएको छ । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ छाडेर आम नागरिकका हितमा काम गर्ने हो भने संघीयताले भ्रष्टाचार मात्र बढाएको आरोप लगाउनेहरुलाई कारोना संक्रमण रोक्न स्थानीय सरकार नै चाहिने रहेछ भन्ने छाप छाड्न कुनै आइतबार कुर्न पर्दैन ।
स्थानीयस्तरमै उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिबाट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका राम्रा काम हुनसक्छन् । यस्ता काममा गरिने खर्च शीर्षकगत सार्वजनिकीकरण, वास्तवमै समस्यामा रहेकाहरुलाई राहत दिने, उद्धार तथा उपचारका लागि दू्रत व्यवस्था लगायतका काम गर्न सकिन्छ ।
केही जनप्रतिनिधीका स्वार्थपूर्ण कामलाई सामान्यीकरण गरेर समग्र व्यवस्थाप्रति अनास्था फैलाउने काम तीव्र भइरहेको छ । यो काम प्रायोजित मात्र होइन कि, राज्यव्यवस्था विरुद्ध प्रहार गर्न भइरहेको छ । यसको पहिलो निशानामा जनप्रतिनिधीमूलक संस्था परेका छन् । यो विल्कुल गणतन्त्रका हिमायतिहरुका लागि स्वीकार्य छैन ।
तर, यो काममा केही राजनितिक नेता, उनीहरुबाट पालिएका चम्चागिरि र पत्रकार समेत हात धोएर लागेका छन् । यसले जनप्रतिनिधी मूलक संस्था बद्नाम मात्र होइन, गणतन्त्र समेत बद्नाम हुँदैछ भने केही फेसबुके पत्रकार र युट्युवे र ज्ञानेन्द्र शाही पथमा जनमत निर्माण हुन थालेको छ । संविधान, कानुन तथा विधिको शासन र संघीयतामा यो ‘भातमा बियाँ’ जस्तै हो । गलत गर्नेलर्ई कारवाही गर्न र राम्रोको प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, भ्रष्टलाई नांगेझार पार्नुपर्छ । तर, लाखौंको बलिदानबाट स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाको जरा काट्न होइन, यसका प्रवृत्तिको सुधारका लागि विरोध र खवरदारी जरुरी छ ।
यसरी मात्रै हामीले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्व र सुशासन आउन सक्छ । यतिबेला कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चालिने कदमबाटै जनप्रतिनिधीहरुको परिक्षण मात्रै होइन, संघीयताको औचित्य पुनःपुष्टि गर्ने उपयुक्त अवसर पनि आएको छ ।
-1730564212.jpg)
