लकडाउनले मान्छेको चलायमान जीवन नै डाउन गरिदिएको छ । सबै खाले गतिविधी ठप्पप्रायः छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाएको छ । दैनिक जीवन कष्टकर बन्दैछ । तर, पनि यो अनिवार्य शर्त बनिरहेको छ । यसको कारण कारोना भाइरस संक्रमण भएको जग जाहेर छ । चाहेर पनि लकडाउन खोल्ने अवस्था छैन ।
अब प्रश्न उठ्छ मान्छे भोकै मर्ने अवस्था आउन दिने त ? रोग होइन भोकले मर्ने भइयो भन्ने त्रासले शहरबाट धमाधम मान्छेहरु हिडेर गाउँ आउँदैछन् । कति बाध्यताले आएका छन्, कतिलाई यो लकडाउनले अवसर बनाइदिएको छ गाउँ आउने ।
एक जना किसानलाई समेत व्यवहारले नराम्ररी थिचेको छ । कारण कारोवार ठप्पप्रायः छ । आउने बाटा छैनन्, खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता छन् । आधा खेति आधा मजदुरी गर्नेलाई काम पाइएको छैन । पैसा छैन, परिवार पाल्नु छ, रोग त अलि परको भयो । डेढ महिनाको बन्दाबन्दीले जनजीवन थिलथिलो भयो । अब पनि यसरी नै चल्छ त ? अहँ चल्दैन । तर, विकल्प के त भन्ने प्रश्न आउँछ ।
बन्दाबन्दीबाटै कोरोना संक्रमणको फैलावट सिमित बनेको पक्का हो । तर, अब त जनजीवन चल्दैन, यसरी । अब कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा धेरैले धेरै आँकलन गर्न थालेका छन् । केही आइडिया यहाँ सेयर गर्नु उपयुक्त ठानेको छु । अब बन्दाबन्दीको विकल्प बन्दाबन्दी नै हो । तर, यसको स्वरुपमा परिर्वतन गरेर ।
बन्दाबन्दीको स्वरुप परिर्वतनको बहस चल्दै गर्दा गाउँ भने त्राहिमाम् छन् । डेढ महिनाको अवधिमा शहरमाभन्दा गाउँमा त्रास बढ्यो । शहरका गाउँ ओइरिए । उनीहरु धेरैलाई स्वतन्त्रताको अनुभूति हुँदैछ । किनकी डुल्ने रोक्न प्रहरी गाउँ गाउँमा पुग्न सक्दैन । गाउँमा यस अघि बसिरहेकाहरुलाई उनीहरु टेर्दैनन् । बखेडा झिक्छन् । होम वा सरकारी क्वारेन्टाइनमा जानु भनेको जेल गए सरह हुन्छ उनीहरुलाई । यसले धेरै संक्रमणको त्रास बढायो । स्थानीय तहका नेताजीहरुलाई गाडीका गाडी मान्छे गाउँ ओर्सानु नै अन्तिम विजय जस्तो भइरहेको छ । यसैमा राजनीति चलिरहेको छ । त्यसरी आएका मान्छेको तीव्र तर बृहत परिक्षण जरुरी छ । अर्कातिर त्यसरी गाउँ आएका मान्छेलाई क्षमता अनुसारको कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा काम दिनु पर्छ । यति बेला प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम परिचालन गर्न सकिन्छ । यसले उनीहरुलाई व्यस्त राख्न सकिन्छ र आपाराधिक गतिविधी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नत्र बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरुको संलग्नता अपराधसम्म जोडिन सक्छ ।
निश्चित मापदण्डका आधारमा स्थानीय मजदुर प्रयोग गरेर अबरुद्ध विकासका आयोजनाहरुमा काम शुरु गर्न सकिन्छ । हाट बजार दुरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता काम संक्रमणको जोखिम न्यून भएका गाउँ तथा जिल्लामा हुन सक्छ । जिल्लाका सिमा सिल गर्नु पर्छ । आवश्यक परे स्थानीयबीचमै पनि । यसले अन्यत्रका मान्छे आउन नपाउँदा संक्रमण सर्ने त्रास कम हुन्छ । आन्तरिक जीवन चलायमान हुन थालेपछि मानछेलाई सहजता आउँछ । यसले निम्न वर्गीय परिवारहरुलाई केही रोजगार मिल्न सक्छ । राहत हुन्छ ।
ओखलढुंगाजस्ता जिल्लाहरुमा अलपध विकासका काम गर्न स्थानीय स्तरका कामदारलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डमा काम गराउन सकिन्छ । आयोजनामा कामगरिरहेका मजदुरलाई दुरी कायम गरेर श्रममा खटाउन सकिन्छ । विकासका नयाँ योजना शूरु हुने अवस्था नरहने भएकाले कृषि क्षेत्रमा नयाँ योजना ल्याउनु पर्छ बाहिरबाट आएका प्रत्येक व्यक्तिले घरमा करेसा बार िनिर्माण गर्ने, कम्तिमा एक जनाले १० वटा फलफुलका विरुवा रोपेर जगाउने अभियान चलाउन स्थानीय सरकार सक्छन्, उनीहरुको दरिद्र चिन्तन र भ्रष्ट मानसिकताले मात्रै रोकेको छ ।
यसो गरेमा जिल्लामा करिव ७ हजार शहरका मान्छे भित्रिएका छन् । उनीहरुले १० ओटा फलफुल हुर्काए भने ७० हजार फलफुल हुर्किन्छन् पाँच बर्षपछि जिल्लामा फलफुल आयत गर्नु पर्दैन । करिब १० करोडको फलुफुल आयत विस्थापन गर्ने, १३ करोड हाराहारीको तरकारी आयत विस्थापन गराउन व्यवसायीक कृषिका योजना वास्तविक कृषकलाई अनुदान र उत्पानमा बजार व्यवस्थानका काम गरेर बन्दाबन्दीकै बीचमा समृद्धि पनि ल्याउन सकिन्छ ।
मात्रै खाँचो चिनतन, सोच र दृष्टिकोण परिर्वतनको हो । भ्रष्ट मानसिकता र कमसिनको सपना स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीले छाड्ने हो भने, अहिले कोरोना महामारि मात्रै हैन अवसर छ । तर, तीन हजारका थर्मल गन १२ हजारमा खरिद गरेर ९ हजार कमिसन खाने जस्तै अवसर चाँहि नबनोस् है !