ओखलढुंगा । कारागार भन्नासाथ सबैले अपराधमा सजाय भुक्तानका लागि अभियुक्तलाई राखिने उच्च सुरक्षायुक्त ठाउँ भन्ने बुझ्छन् । तर, ओखलढुंगाको जिल्ला कारागार हेर्दा भत्किएको भग्नावशेष जस्तो लाग्छ । कारागार ०७२ सालको भुकम्पमा जीर्ण बन्यो । महिला र पुरुष वार्ड छुट्याउने पर्खाल भत्किएपछि सेना र प्रहरीले रातारात कच्ची पर्खाल बनाए ।
यस्तो जीर्ण संरचना भएको कारगारमा ६२ कैदीबन्दी बस्छन् । सुरक्षाकर्मी बस्ने बुर्जा ठूलो हावा चल्दा उडाउने अवस्थामा छ । मक्किएका बाँसका टेकाको भरमा पानी चुहिने जस्ताले बेरिएको छ । यो कारागारको जम्मा क्षमता महिला र पुरुष गरी २५ जनाको हो । तर, अहिले ६२ जना राखिएको छ । २५ जनाको क्षमताको कारागारको आधा भागमा ९ जना महिला छन् । आधा भागमा ५३ जना पुरुष तह–तहमा ओछ्यान बनाएर बस्ने गर्छन् ।
‘बस्न साह्रै कठिन छ, खानेपानी र शौचालयको पनि उस्तै समस्या हुन्छ, शौचालय जान पालो बस्नुपर्छ’ कारागारका नाइके नवराज भने । उनले भने ‘हिउँदमा आकाश देखिन्छ, बर्खामा पानी चुहिन्छ, बस्नै कठिन छ ।’
यस्तो जीर्ण कारागारका सुरक्षा पोष्टसमेत उस्तै जीर्ण छन् । २४ सै घण्टा प्रहरी बसेर सुरक्षा दिने बुर्जा बाँसका मक्किएका टेकोका भरमा छन् । ‘ड्यूटीमा बस्दा राति नै हावाहुरीले उडाउला भन्ने त्रास हुन्छ’ एक सुरक्षाकर्मीले भने । कारागारको जीर्ण अवस्थाबारे सरोकारवाला नियकालाई जानकारी भए पनि चासो नदिएको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको गुनासो छ ।
कारागारको सुरक्षा संवेदनशील रहेकाले सुरक्षा चूनौति रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजीव श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘अब मर्मत गरेर हुने अवस्था छैन, सुरक्षा चुनौति छ’ उहाँले भन्नुभयो । थुनुवा र कैदी भाग्छन् कि भन्ने प्रहरीलाई सँधै चिन्ता हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारागार पुनः निर्माण गर्न अनुगमन गरेर एक वर्ष पहिले नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कारागारका सुरक्षा पोष्ट मर्मत गर्न सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुनका न्यौपानले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘बुर्जा मर्मत त जिल्ला तहबाटै होला, तर, कारागार नै जीर्ण भएकाले गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुनका न्यौपानेले भन्नुभयो ।
सुरक्षा र मानवअधिकारको दृष्टिकोणले कारागार पुनः निर्माणको विकल्प नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ । यस महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलेसमेत कारागार अनुगमन गरेर पुनः निर्माण आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
-1730564212.jpg)
