घटना: १
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका वडा नं ४ स्थित मुम्लुमा सञ्चालित ध्याम्लु नयाँ प्रविधि सिंचाइ योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्दा हाकिमले खटाएका एजेन्टले हिसाब किताब नखोज्ने र श्रमदान पनि गर्न नपर्ने शर्त राखे । तर पछि समितिका अध्यक्ष र स्थानीयले हिसाब खोज्न थालेपछि अध्यक्षबाट एकराज राईलाई थाहै नदिइ हटाइयो । र, अहिले राखिएका अध्यक्ष राजकुमार राईले समेत हिसाब नखोज्ने शर्तमा समितिको काम गरेको बताउँछन् ।
घटनाः २
सिद्धिचरण नगरपालिका १२ स्थित धाराखोला नयाँ प्रविधि सिंचाई योजनाका अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठलाई खाली चेकमा हाकिमका एजेन्ट रामकाजी श्रेष्ठले जबरजस्ती सही गराए । उक्त चेकबाट २८ लाख बढी रकम निकालेको खुल्यो । योजनाको लगतस्टमेट माग्दा समेत नदिएपछि अहिले उपभोक्ताले खाता रोक्का गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निवेदन दिएका छन् ।
घटना: ३
सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित सल्लेरीको ढुंगेखोला नयाँ प्रविधि सिंचाई योजनामा प्राविधिकले उपभोक्ता समितिका सचिवमार्फत १३ प्रतिशत् कमिसन मागिरहेका छन् । कमिसनको कुरो नटुंगिएकाले अहिले अन्तिम किस्ता निकासा बाँकी छ । फिल्डमा खटिएका कर्मचारीले योजनाको दोस्रो किस्ताको बिल १७ लाख पेश गरे पनि उपभोक्ता समितिले १६ लाख मात्रै हात पारे । कागजातमा सही गराएपछि चेकमा रकम घटेको विषयमा कुरा राख्दा अध्यक्ष नरबहादुर गुरुङमाथि प्राविधिक उदिप ठाकुर र कार्यालय प्रमुख महेश यादवले फाइल फ्याँकेर विवाद गरे । आफुसँग विवाद भएपछि उक्त योजनाका सचिवमार्फत कोरोनाको संकटको समयमा समेत प्राविधिकले कमिसन बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘पत्रकारले मलाई भेटेपछि प्राविधिक र हाकिमले तारन्तार फोन गर्न थालेका छन् ।’
यी प्रतिनिधी घटनामात्रै हुन् । १ नं. प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको जलस्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगामार्फत सञ्चालित चालु आर्थिक वर्षका निर्माणाधीन दर्जनबढी योजनामा कार्यालय प्रमुख महेश यादवले एजेन्ट खटाएर कमिसन असुल्ने गरेको खुलेको छ । खुलेआम एउटा योजनामा ६ देखि ३० प्रतिशत सम्म कमिसन असुल्ने गरेको यादव निकट एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ता समिति र ठेकेदार दुवैले कमिशन नदिए कामै हुँदैन, कमिसन नदिएका योजनाको काम महिनौं रोकिने र दुःख पाइने हुनाले दिनैपर्छ ।’
कोरोना संक्रमण र लकडाउनको त्रासमा सबै निकाय सुस्ताएको समयमा सिंचाइ कार्यालयमा भने एजेन्ट, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी रातदिन व्यस्त देखिन्छन् । ‘बील भुक्तानीका लागि कमिशन सुनिश्चित नभएसम्म काम रोक्न दवाव हाकिमले नै दिन्छन्’ एक प्राविधिक कर्मचारीले भने ।
यसरी कमिसन असुल्ने योजना छनौट प्रकृया पनि अनौठा छन् । उपभोक्ताले माग गरेर दिएका निवेदनका योजना हम्मेसी छनौट हुँदैनन् । घटना नं. १ मा उल्लेखित मानेभञ्ज्याङस्थित केत्तुकेको ध्याप्लु सिंचाइ योजना अन्तर्गत मुम्लुमा सञ्चालित पोखरी निर्माण योजना स्थानीय उपभोक्ताको माग थिएन । त्यहाँ कार्यालयका विचौलियाले सिफारिस गरेर योजना पारेका थिए ।
योजना सञ्चालन गर्ने समयमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दै मानेभञ्ज्याङको केत्तुकेका प्रकाश तामाङ नामका स्थानीय ठेकेदारले काम गर्ने र स्थानीयले आयव्याय नखोज्ने शर्तमा समिति गठन भएको अध्यक्ष एकराज राईले बताए । उनले भने, ‘तामाङ आएर काम मैले गर्ने हो, श्रमदान पनि गर्न पर्दैन, हिसाब पनि खोज्न पाइँदैन भन्ने शर्तमा अध्यक्ष बनाए, विकास हुन्छ भन्ने आशले बसेको, चित्त नबुझेकाले हिसाब खोज्दा अहिले हटाएर अरुलाई नै बनाएको भन्ने सुनेँ ।’
अहिले त्यस योजनामा एकराजलाई हटाएर राजकुमार राईलार्ई अध्यक्ष बनाइएको छ । सेटिङमा फेरिएका अध्यक्ष राईले उक्त योजना पुरा भए स्थानीयले हिसाब नखोज्ने शर्त भएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई विकास र पानी चाहिएकाले मापदण्ड अनुसार काम गर्दिनुस् भनेका छौं ।’
४० लाख ८ हजार लागत रहेको उक्त योजनाको अहिले ८० प्रतिशत काम सकिएको छ भने फरफारक मात्रै बाँकी छ । तर, उक्त योजनाको बजेट कति हो भन्ने उपभोक्तालाई जानकारी नै छैन । यो योजनाको बजेटबारे जानकारी माग्दा नपाएको स्थानीय बबिन राईले बताए ।
केत्तुकेको मुम्लुमा निर्माण भएको ध्याप्लु सिंचाइ योजनाको माथिल्लो ट्यांकी ।
कर्मचारी नै ठेकेदार
कार्यालयका उपभोक्ता र ठेक्का मार्फत सञ्चालन गर्ने धेरैजसो योजना सेटिङमै चल्ने गरेका छन् । यी योजनाहरुमा सेटिङमै उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले काम गरिरहेका छन् । यादवले कुस्त कमिसन बुझाउने व्यक्तिलाई स्थायी एजेन्टका रुपमा कर्मचारी र केही स्थानीय समेतलाई परिचालन गरेका छन् । कार्यालयका सहयोगी कर्मचारी निरकुमार गिरीले उपभोक्ताले गर्ने ३ वटा योजनामा उपभोक्ता समितिलाई निष्क्रिए बनाएर काम गरिरहेका छन् ।
गिरीले ५३ लाख ९५ हजार लागत रहेको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं १२ मा सञ्चालित धाराखोला नयाँ प्रविधि सिंचाई योजना, ५१ लाख ७ हजार लागत रहेको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं ९ मा सञ्चालित पाटीखोला पहरे सिंचाई योजना र ९४ लाख ९० हजार लागत रहेको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं ९ कै लिपेखोला मुहानधाप सिंचाई योजनामा काम गरिरहेका छन् ।
गिरीले एजेन्टकै रुपमा ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ लागतको चम्पादेवी गाउँपालिका ४ मा सञ्चालित लालीखोला सिंचाई योजनामा समेत आफैँ काम गर्न खोजेपछि उपभोक्ता समितिसँग लफडा चलेको थियो । उनले काम गर्दै आएका योजनामा उपभोक्ता समितिले योजना सम्झौता गर्ने, खाता खोल्ने र भुक्तानी गर्ने रकम, चेकसमेत निरीह भएर उनैलाई नै बुझाउँछन् । गिरीले आफ्नो भागमा परेको योजनाको सामग्री खरिद, कामदार परिचालन तथा भुक्तानी आफैँ गर्ने गरेका छन् ।
घटना नं. २ मा उल्लेख भएको सिद्धिचरण नगरपालिका १२ स्थित धाराखोला नयाँ प्रविधि सिंचाई योजनामा दोस्रो किस्ता रकम निकासा गर्दा गिरीले अर्का पूर्व कर्मचारी रामकाजी श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठलाई जबर्जस्ती खाली चेकमा सही गराएका थिए । अझ रोचक कुरा त के छ भने समिति गठन गर्दा उपभोक्ता समितिमा प्रस्ताव गरिएकी कोषाध्यक्ष स्थानीय उपभोक्ता चन्द्रकला श्रेष्ठलाई हटाएर योजना सम्झौता गर्दा नन्दकुमारी श्रेष्ठलाई राखिएको स्थानीय बताउँछन् ।
सिद्धिचरण नगरपालिका १२ को धाराखोला नयाँ प्रविधि सिंचाई योजनाको ट्यांकी ।
उक्त योजनाको उपभोक्ता समितिले योजनाको लगत स्टीमेट खोज्दा कार्यालय र कर्मचारीले दिन अटेर गरेपछि एजेन्ट र उपभोक्ता समितिबीच अहिले विवाद बढेको छ । विवाद बढेसँगै उपभोक्ता समितिले योजनाको खाता रोक्का गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निवेदन दिइसकेको जनाएको छ । सेटिङमा राखिएको समितिको कोषाध्यक्ष समेत परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया उपभोक्ता समितिले अगाडि बढाइसकेको दाबी गरेको छ । ‘कमसल सामग्री प्रयोग गरेर होस् या आफैँ ठेकेदार बनेर होस् बढी भन्दा बढी कमाउने उद्देश्य देखियो,’ नाम नबताउने शर्तमा उपभोक्ता समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘यो त अचाक्ली नै भयो, विकासका नाममा कमाउधन्दा भयो ।’
गिरी यादवका एक्ला एजेन्ट होइनन्, यादव आफैंले प्रकाश तामाङलाई योजना दिएर ठेकेदारदेखि उपभोक्ता समिति परिचालनको जिम्मा दिएका छन् । तामाङले अहिले कार्यालयबाट ६ करोड बराबरका ४ वटा योजना चलाइरहेका छन् । तीमध्ये मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका ४ का ६४ लाख ९१ हजार लागतको आहाले सिंचाई योजना, ४० लाख ८ हजारको ध्याप्लु नयाँ प्रविधि सिंचाई योजना छन् । ती योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने भए पनि उपभोक्ता समितिलाई पाखा लगाएर तामाङ एक्लैले काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै वडा नं ३ को ३ करोड ३५ लाख बराबरको फोकुल सिंचाइ योजनाको ठेक्काको काम पनि उनैले गरेका छन् । त्यस्तै ४ करोड ९७ लाख बराबरको अँधेरी आहाल खोल्सा धुसेनी योजनामा ठेक्कातर्फ तामाङ र उपभोक्तातर्फको काम सीताराम दाहालले सेटिङमा गरेका छन् ।
कमिशन आउने योजनामा बढी भुक्तानी
सिंचाइ कार्यालयले उस्तै प्रकृतिका योजनामा घटीबढी भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । कार्यालयले घटना नं ३ मा उल्लेख गरिएको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित सल्लेरीको ढुंगेखोला नयाँ प्रविधि सिंचाई योजनामा कमिशन नमिल्दा एक वर्ष पछि धकेलियो । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सो योजनाको दोस्रो किस्तामा १६ लाख मात्रै भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ८ सल्लेरीको ढुंगेखोला नयाँ प्रविधि सिंचाई योजनाको ट्यांकी ।
उस्तै प्रकृतिको घटना नं २ को योजनामा २८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । घटना नं २ को योजना सेटिङमा मिलाइएको योजना हो । जसबाट कार्यालय प्रमुखदेखि सिंचाइ कार्यालयमा कार्यरत अन्य कर्मचारीसम्मले कमिशन बाँडफाँड गरेको कार्यालयकै एक कर्मचारीले बताए ।
योजनाको सोधीखोजी गर्दा जनप्रतिनिधिमाथि हातपात
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडा सदस्य टंक बाहिङमाथि २०७७ बैशाख २८ गते योजनाबारे सोधी खोजी गर्दा कार्यालय प्रमुख यादवले खटाएका विचौलिया प्रकाश तामाङले कार्यालयबाट बाहिर निस्केपछि हातपात गरे । उनले जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास कार्यालयमा गएर योजना छनौटका प्रकृया र योजना पर्ने विधि खोजेका थिए । योजनाको पारदर्शिताबारे सोधखोज गरेर वाहिङ कार्यालय बाहिर निस्कनासाथ तामाङसहितको समुह आक्रमणमा उत्रियो । कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार तामाङलाई कार्यालय प्रमुखले फोन गरेर बोलाएका हुन् । घटनापछि तामाङलाई प्रहरीले एक रात थुनेर छाडेको थियो ।
यसरी असुलिन्छ कमिसन
यादव सिंचाइ कार्यालयमा साढे २ वर्षअघि कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि केही व्यक्ति स्थायी एजेन्टका रुपमा काम गर्छन् । उपभोक्ता र ठेकेदारको रुपमा सहयोगी कर्मचारी गिरिका अलवा प्रकाश तामाङ क्रियाशिल छन् । उनीहरु यादवबाट योजना लिने र नियमित कमिशन बुझाउने व्यक्तिहरु हुन् । गिरी ठेकेदारकै रुपमा उपभोक्ता समितिलाई निष्क्रिय बनाएर काम गर्दै कमिशन असुल्छन् । यसरी जम्मा गरिएको कमिशनको रकम यादवका नजिकका विचौलिया प्रकाश तामाङको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा जम्मा हुने र बाँडफाँड हुने गरेको स्रोत बताउँछ । यादवको कारोबार समेत तामाङले गरिदिन्छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ ७ गतेसम्म कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ३१ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्था छन् । तीमध्ये १३ वटा योजना उपभोक्तामार्फत् सीधै सञ्चालन गरिएका छन् भने १८ वटा योजनामा ठेक्का र उपभोक्ता गरी संयुक्त रुपमा दुई खण्डमा काम भइरहेको छ । उपभोक्तामार्फत सञ्चालित विभिन्न १३ योजनाको ८ करोड १४ लाख ९६ हजार (भ्याटसहित) लागत रहेको छ । यस्तै ठेकेदार र उपभोक्ता समिति (संयुक्त) मार्फत सञ्चालित १८ वटा योजनाको ४५ करोड ४८ लाख ९ हजार लागत छ । ती योजनामा न्यूनतम् ६ देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिशन बार्गेनिङ हुने गरेको उपभोक्ता समिति, कार्यालयका कर्मचारी र ठेकेदार खुलेआम बताउँछन् । यो तथ्यलाई आधार मान्दा न्युनतम् उपभोक्तामार्फत सञ्चालन हुने १३ वटा योजनामा ६ प्रतिशत् मात्रै हिसाब गर्दा ४८ लाख ८९ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ कमिशन प्राप्त हुन्छ । उक्त रकम दोस्रो किस्ता रकम निकासा भइसक्दा असुलि सकिएको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । त्यस्तै अन्य १८ ओटा ठेक्का र उपभोक्तामार्फत संचालित योजनामा समेत कमिसन विना काम नहुने उनीहरुको भनाइ छ । उपभोक्ता र ठेकेदारको तथ्याथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ठेक्कातर्फ र उपभोक्ता गरी संयुक्त रुपमा काम हुने ती १८ योजनामा न्युनतम् ६ प्रतिशतका दरले हुने कमिसन २ करोड ७२ लाख ८८ हजार ५ सय ४० रकम हुन आउँछ ।
यसरी ३१ वटा योजनामा मात्रै कुल ३ करोड २१ लाख ७८ हजार ३ सय कमिशन बिचौलिया, सेटिङमा रहेका कर्मचारी र हाकिमले बिताउने उनीहरुको आँकलन छ ।
के भन्छन्, हाकिम र ‘एजेन्ट’ ?
यसरी खुलेआम कमिसन असुलिएको विषयमा आफुलाई जानकारी नै नभएको कार्यालय प्रमुख यादव बताउँछन् । उनले बाहिरबाट उपभोक्ता, ठेकेदार र कार्यालयकै कर्मचारीले आफुलाई बद्नाम गर्न खोजेको दावी गरे । यादवले भने, ‘बाहिरबाट मेरो नाम लिएर बद्नाम गराउने काम भइरहेको छ, म नै असुरक्षित हुने भएँ ।’ यो कर्मचारीले नै कमिसन असुलेको विषयमा आफुले स्टाफ मिटिङ राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने उनले बताए । ‘कुरा उठेपछि प्रमुख भएकाले जिम्मा मैले नै लिनुपर्छ ।’ आफ्नो निर्देशन र संलग्नता नरहेको यादवले जिकिर गरे ।
उनले योजनामा कमिसन असुलिएको विषयमा सोधखोज हुन थालेपछि पत्रकाहरुलाई बोलाएर योजना लिन र समाचार नलेख्न प्रस्ताव समेत गरेका थिए । जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकारहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा छलफल गरेर भिडियो डकुमेन्ट्रि बनाउने, सुचना प्रशारण प्रकाशन गर्न र सिंचाइका योजनाको प्रस्ताव गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए । पत्रकारसँग सहजीकरण गर्न रामकाजी श्रेष्ठले भूमिका खेलेका थिए । उनले पत्रकारलाई पटक पटक ‘मिलाएर गर्नु न, अप्ठेरो हुने भो’ भन्दै आएका छन् ।
यादवको एजेन्टका रुपमा काम गरेका गिरी आफुले कुनै योजनामा पनि काम नगरेको दावी गर्छन् । उनले आफ्नो नाममा केही नभएको र संलग्नता केही नरहेको बताए । त्यस्तै उपभोक्ता समितिले गर्ने काम आफै गरेर हिसाव किताब समेत नदेखाएका प्रकाश तामाङले आफुले भर्खर काम गर्न थालेको र कसैलाई कमिसन नदिएको दावी गरे । उनले भने, ‘मैले कुन कमिसन दिने र मेरो आफ्नो कामले भ्याएको छैन, कमिसन दिए त आफैँ लिन्थे ।’
-1730564212.jpg)
