ओखलढुंगा । भुकम्प गएको पाँच वर्ष बित्दा पनि मोलुङ गाउँपालिका ३ को एकीकृत बस्ती निर्माण सम्पन्न भएको छैन । वडाअध्यक्ष र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकको निहित स्वार्थले शुरु भएको दुईवर्षमा पनि एकीकृत बस्ती निर्माण सम्पन्न नभएको हो ।
जसका कारण पहिरोले विस्थापित केराबारी गाउँका १७ घरधुरी पाँचवर्षदेखि जोखिममा छन् । विस्थापितलाई नजिकैको फुयालगाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरि स्थानान्तरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको प्रति घरधुरी दुई लाखको दरले पाएको पैसाले सामूहिक रुपमा जग्गा खरिद गरे ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार लाभग्राहीले भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्ने थियो । उनीहरुले घर निर्माण गर्नै लाग्दा वडाअध्यक्ष र प्राधिकरणका प्राविधिकले रोके । ‘तिमिहरुले मापदण्ड अनुसारको घर बनाउन सक्दैनौँ । त्यसैले ठेक्का दिएर समान किसिमको घर बनाउनुपर्छ ।’ भन्दै बनाउन दिएनन् । जुन प्राधिकरणको नियम विपरित हो ।
वडाअध्यक्ष र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको प्राविधिक आफै मिलेर ठेकेदारलाई बराबर तीन लाख ८२ हजारको दरले घर बनाउन ठेक्का दिए । ‘थप ८२ हजार पैसा हामी तिर्न सक्दैनौँ । बरु घर आफै बनाउँछौ’ पीडितहरुले भन्दा ‘त्यसको चिन्ता नलिनु हामी व्यवस्थापन गर्छौं’ भन्दै वडाअध्यक्षले आश्वासन दिए ।
पीडितहरु वडाअध्यक्ष र प्राविधिकको भर परे । विस्थापित मध्येका १४ घरधुरीले अनुदान बापतको तेश्रो किस्ता सहित गरि तीन लाख रुपैंया ठेकेदारलाई बुझाए । हाल आएर थप ८२ हजार नपाएको भन्दै घरको छानो नहाली ठेकेदारले काम छोडे । त्यसपछि एकीकृत बस्तीको काम अलपत्र छ ।
पहिरोको जोखिममा रहेको मोलुङ गाउँपालिका ३ को केराबारी गाउँ ।
भान्सा छोडेरै भाग्छन् पीडित
केराबारीकी फुलमाया सुनुवार धेरैपटक खाँदै गरेको भात छोडेर भागेकी छन् । ‘जब पानी परेपछि घरमाथी तिर ढुंगा खसेको आवाज सुनिन्छ । त्यसपछि खाँदै गरेको भात, पकाउँदै गरेको भान्सा छोडेर भाग्छौँ ।’ फुलमायाले भनिन्, ‘पाँचवर्षदेखि कुनै रात राम्रोसँग निदाउन सकेका छैनौँ । अरुबेला त ठिकै थियो । पानी परेपछि रातभरि पहिरोको आवाज सुन्दै जागै बस्छौँ ।’
फुलमाया मात्रै होइनन् । १७ घरधुरीको समस्या उस्तै छ । घामलाग्दा दिनभरि घरबारीमा काम गर्छन् । रातपरेपछि केही परको टहरामा सुत्न जान्छन् । धेरैजसोले जग्गा भाडमा लिएर टहरा बनाएका छन् । ‘बुढाबुढी र केटाकेटीलाई पहिरो आइहाल्यो भने भाग्न गाह्रो छ ।’ स्थानीय निर्मला सुनुवारले भनिन, ‘कमाइले तीन महिना खान पुग्दैन । जग्गाको भाडा कसरी तिर्ने टुंगो छैन ।’
केराबारीको पहिरो २०७२ को भुकम्पपछि शुरु भएको हो । त्यसो त बाउबाजेको अनुसार पहिरो १९९० सालमा पनि झरेको थियो । त्यतिखेर केहीले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसको केहीवर्षपछि रोकिएको पहिरो २०७२ को भुकम्पपछि डरलाग्दो गरि जान थाल्यो । पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भएपछि प्राविधिक र भुगर्भविद्ले बस्ती स्थानान्तरण गर्न सुझाए । सोही अनुसार बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्यो । स्थानीय स्थानान्तरणका लागि राजी भए ।
‘अब पारि सरिहालिन्छ भनेर घरको मर्मत कसैले गरेका छैनौं ।’ स्थानीय दुधमाया सुनुवारले भनिन्, ‘मेरो घरको ढोका नै लाग्दैन । अरु सबै जीर्ण छ । तै पनि दिनभरि यही घरमा बस्नुको विकल्प छैन । बरु नसार्ने भनेको भए ढुक्क मनले बसिन्थ्यो होला । आजै सर्ने, भोली सर्ने भनेर यो वर्खामा फेरी यही भत्किएको घरमा बस्नुपरेको छ ।’
वडाअध्यक्ष र प्राविधिकको बदमासी
एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्रतिघरधुरी जग्गा खरिद गर्न दुई लाख, घर निर्माणका लागि तीन लाख र पूर्वाधार निर्माणका लागि चार लाख गरि जम्मा नौ लाख उपलब्ध हुन्छ । जग्गा खरिद सामुहिक रुपमा गर्ने र पूर्वाधार (तारबेरा, सडक, ढल, धारा, खानेपानी) को काम उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने प्रावधान छ । घर चाहीँ निजि आवास सरह लाभग्राही आफैले बनाउनुपर्ने नियम छ ।
सोही नियम बमोजिम लाभग्राहीले आफै ढुंगा माटोको घर बनाउने भनेर काठ काटे, ढुंगा बोके । जब उनीहरुले घर बनाउने तयारी शुरु गरे । तब वडाअध्यक्ष रामकुमार कार्की र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्राविधिक देवीप्रसाद फुयालले बैठक भन्दै डाके । बैठकमा निर्माण हुन लागेको घर पछि मापदण्ड अनुसार नभए अनुदान नपाउने डर देखाए । मापदण्ड अनुसार एकनासको घर बनाउन ठेक्का दिनुपर्ने बताए ।
त्यसका लागि लाभग्राहीले काठ र ढुंगाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने शर्त राखियो । एक घर बराबर तीन लाख ८२ हजार लाग्ने बताए । यो सुन्ने बित्तिकै १७ घरधुरीले नै ठेक्का नदिने जवाफ दिए । तीन लाख अनुदान पाएपनि थप ८२ हजार तिर्न नसक्ने भएकोले ठेक्का नदिने भने ।
तर वडाअध्यक्ष कार्कीले ८२ हजारको चिन्ता नलिनु यसको व्यवस्था म गरौंला भन्दै आश्वासन दिए । त्यसपछि एउटा झुठो (नक्कली) उपभोक्ता समितिको नाममा ठेक्का सम्झौता गरियो । उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नरबहादुर तामाङलाई अध्यक्षको हैसियतमा हस्ताक्षर गराइयो । जब कि तामाङ अझै विस्थापित लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भईसकेका छैनन् ।
तर नरबहादुरकै अध्यक्षतामा एकीकृत वस्तीको पूर्वाधार निर्माण उपभोक्ता समिति गठन भई काम गरेको छ । त्यसैगरि ठेकेदारसँगको सम्झौतामा वडाअध्यक्ष रामकुमार कार्की, वडा सचिव गुरुप्रसाद खतिवडा, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट सब–इन्जिनियर महेश नेपाली, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर देवीप्रसाद फुयालले रोहबरमा बसी सहिछाप गरे । जुन कानुन विपरित काम हो ।
कानुन विपरित वडाअध्यक्ष र प्राविधिकले ठेक्का सम्झौता गरेको सम्झौता पत्र ।
ठेकेदारको तर्फबाट सोलुखुम्बु ठेगाना भएका जुद्धबहादुर रानामगर, भुपेन्द्र राना मगर र राजन मगरले हस्ताक्षर गरे । २०७६ जेठ १३ गतेको सम्झौता पछि ठेकेदारले काम शुरु गरे । फागुनभित्रै सम्पन्न गरि विस्थापितलाई सार्ने योजना थियो । सबै घरको छानो लगाउने अवस्थामा घर निर्माण भयो । तेश्रो किस्ता सहित लाभग्राहीले पाउने तीन लाख पैसा बुझाए ।
तर ठेकेदारले थप ८२ हजार पैसा माग्दै काम रोके । घरको छानो नहाली ठेकेदार हिँडे । त्यसपछि घरको काठहरु मक्किने सम्भावना भयो । गाउँपालिकाको सहयोगमा त्रिपाल र प्लास्टिक किनेर ढाकछोप गरियो ।
कमिसनको आशंका
लाभग्राही आफैले निर्माण गर्नुपर्ने घरमा वडाअध्यक्ष र प्राविधिकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा कमिसनको चलखेल भएको स्थानीयको आशंका छ । कानुनै मिचेर ठेक्का दिनुले ठेकेदारसँग कमिसन लिने सहमतिमा हस्तक्षेप गरेको हुनसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।
अझ ठेकेदार प्राविधिकको सम्पर्कका व्यक्ति भएकोले थप शंका पैदा गरेको हो । घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता ५० हजार लिएको मौका पारि ठेकेदारलाई पैसा दिन्छु भनि श्याम सुनुवार नाम गरेका लाभग्राहीको पैसा वडाअध्यक्ष कार्कीले लिए । पछि उक्त रकम ठेकेदारलाई नदिएको थाहा पाएपछि स्थानीयले र्याखर्याख्ती पारे । त्यसपछि कार्कीले स्थानीय दिपाल नाम गरेका व्यक्तिलाई सापटी मागेर फिर्ता दिए ।
वडाअध्यक्ष आफैले लाभग्राहीबाट पैसा लिएर ठेकेदारलाई दिन्छु भनेर लिने काम गरेकोले कमिसनकै चक्करमा हस्तक्षेप गरि ठेक्का दिएको दाबी स्थानीयको छ । घर निर्माणका लागि दक्ष मिस्त्रिको रुपमा काम गर्दै आएका शान्तबहादुर सुनुवारले म आफ्नो घर आफै बनाउ“छु भन्दा वडाअध्यक्ष कार्कीले ‘तेरो बाउको सम्पति हो र तैंले बनाउने ?’ भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरेको गुनासो गरे ।
एकअर्कालाई दोषारोपण
कानुन विपरित ठेक्का दिएर एकीकृत बस्ती अलपत्र परेपछि सम्बन्धित वडाअध्यक्ष र पुर्ननिर्माण प्राधिकरण एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । यस विषयमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्लास्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाईकी प्रमूख रिता लम्सालले आफूलाई केही थाहा नभएको बताइन् ।
‘हामीले घर बनेको हो कि होइन भनेर हेर्ने मात्र हो । त्यही अनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।’ उनले भनिन्, ‘यसको सबै काम हेर्ने जिम्मा हाम्रै मातहतको भवन शाखालाई भएकोले त्यहा“ बुझ्नुहोला ।’
भवन शाखाका इन्जिनियर सुदिप दाहालले आफ्नो कार्यालयले एकीकृत बस्तीको डिपिआर निर्माण, पूर्वाधार निर्माणको काम मात्र हेर्ने गरेको बताए । ‘ठेक्का सम्झौतामा रोहबरमा बसेका प्राविधिकहरु भवन शाखा मातहतका नभई जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई मातहतका हुन् ।’ इन्जिनियर दाहालले भने, ‘यो विषय हामीले धेरैपछि मात्र थाहा पायौं । अब के गर्ने भनेर गाउँपालिकासँग बसेर निकास निकाल्ने गरि छलफल गरिरहेका छौँ ।’
वडाअध्यक्ष कार्की भने थप ८२ हजार रकम उपभोक्ताले दिनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरुले आफ्नो खल्तीको रकम नतिरि पूर्वाधार अन्तर्गतको शीर्षकको रकम रकमान्तर गरि एकघर धुरीको ४ लाख कटाएर तिर्नुपर्ने बताए ।
तर आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवन शाखाका इन्जिनियर सुदिप दाहालले कुनै हालतमा पूर्वाधार शीर्षकको रकम कटाएर ठेकेदारलाई दिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो स्टिमेट अनुसारको काम गर्दा त्यसका लागि रकम पुग्दैन र त्यसरी दिन मिल्दैन ।’ उनले भने, ‘बरु गाउँपालिका वा अन्य कुन स्रोतबाट हुन्छ जुटाएर दिने काम उनीहरुको हो ।’
समेटिएनन् चार घर
केराबारीमा १७ घरधुरी भएपनि सोही गाउँको पुछारमा रहेको नरबहादुर तामाङ सोही पहिरो र खोलाले विस्थापित भए । त्यसो गर्दा जम्मा १८ घर हुन्छन् । तर एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण हुने सूचीमा १४ घरको मात्र नाम छ । चार घरधुरी छुटे ।
ति चार घरधुरीको प्राविधिक सर्वेक्षण गरिएको निस्सा नम्बर छ । उनीहरुलाई प्राधिकरणको तर्फबाट लाभग्राही प्रमाणित गरि रातो कार्ड उपलब्ध गराउने प्रावधान हुन्छ । उनीहरुसँग त्यो रातो कार्ड पनि छ । तर प्राधिकरणले प्रमाणित गरेको नभई वडाअध्यक्षले आफैले हस्ताक्षर गरि कार्ड बाँडेका छन् । जुन नियम विपरित हो ।
वडाअध्यक्ष आफैले नियम विपरित पीडितलाई बाँडेको रातो कार्ड ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईकी प्रमूख रिता लम्सालले ती चार घरधुरीको बारेमा केन्द्रले छानविन गरिरहेको बताइन् । छिट्टै त्यसको समाधान हुने बताइन् । हालसम्म १४ घरधुरी लाभग्राहीको नाममा एकीकृत बस्तीको घर, तारघेराबार, गेट, सडक, पर्खाल, धारा, खानेपानी, जनश्रमदान गरि १ करोड ५० लाख भन्दा बढी खर्च भईसकेको छ ।
-1730564212.jpg)
